News With Achyut

Unified Pension Scheme यानी UPS क्या है? 10 पॉइंट में समझिए  News With Achyut What Is Unified Pension Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी। यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। आइए, UPS को 10 बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं... सुनिश्चित पेंशन : सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा की हो। कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक। सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है। कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% प्राप्त होगा।  सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में ₹10,000 प्रति माह। मुद्रास्फीति संरक्षण: पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा। महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के ल...

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी; जानें इसके बारे में सबकुछ News With Achyut: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS),  नई पेंशन स्कीम (NPS) के बाद अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) आया है। कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल एक अप्रैल से यूपीएस लागू होगी। Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees - Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecision pic.twitter.com/Va6xUMkyZT — PIB India (@PIB_India) August 24, 2024 पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपीएस की खू...

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, UGC Net Exam रद्द; CBI करेगी जांच News With Achyut: शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए UGC-NET परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसकी CBI जांच कराने की भी घोषणा की गई है। बता दें कि प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब यूजीसी-नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। देशभर में 18 जून को UGC-NET परीक्षा आयोजित की गई थी।

शिवराज सिंह चौहान बने देश के नए कृषि मंत्री, इस विभाग की भी मिली जिम्मेदारी; देखें किसे कौन सा मंत्रालय मिला? News With Achyut: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने रविवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में नए केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सोमवार को घोषित विभागों के वितरण में चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आवंटित किया गया है। दोनों मंत्रालयों की जमीनी स्तर पर छाप है। नरेंद्र सिंह तोमर, जो पिछली एनडीए सरकार में कृषि मंत्री थे, ने पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय इस्तीफा दे दिया था। तोमर के इस्तीफे के बाद, मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया गया था। शिवराज चौहान के पास व्यापक प्रशासनिक अनुभव है और वह 2005 से 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सिवाय 15 महीनों के, जब 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्र...

CAA पर रोक नहीं लगेगी... सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को दो टूक, मोदी सरकार से भी 3 हफ्ते में मांगा जवाब  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है।             CAA Supreme Court Citizenship Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने के लिए लाए गए नागरिक संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।  CAA पर रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे याचिकाकर्ता हालांकि, इस बीच याचिकाकर्ता नियमों पर रोक लगाने पर अड़े रहे, लेकिन पीठ ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि केंद्र की...

Citizenship Amendment Act: क्या है, जो आज से हुआ लागू; BJP बोली- जो कहा, सो किया Union Home Minister Amit Shah Citizenship Amendment Act:  नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA) आज से देश में लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार यानि 11 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा कि सीएए को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। जो कहा सो किया... मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। pic.twitter.com/YW8mFyjJxJ — BJP (@BJP4India) March 11, 2024 2019 में संसद से पारित हुआ CAA बता दें कि CAA को 2019 में संसद में पारित किया था। इसका मकसद गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। CAA 10 दिसम्बर 2019 को लोकसभा से हुआ पारित। सीएए 11 दिसम्बर 2019 को राज्यसभा से भ...

BJP ने विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाया... कांग्रेस बोली- जहां देखो PM Modi नजर आते हैं  Lok Sabha Election 2024 Congress Attacks BJP Modi Government Over Electoral Bond: कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने, किस पार्टी को, कितना पैसा दिया- यह सच जानने का हक जनता को है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाएं और चुनाव आयोग के साथ साझा किए जाए। अब SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने में असमर्थ है।   'इलेक्टोरल बॉन्ड निकालने के लिए SBI को चाहिए 5 महीने' सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विडंबना देखिए कि डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पर 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए SBI को 5 महीने चाहिए। ये वही SBI है, जिसके 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, जिसके देश में करीब 66,000 ...

Akhilesh Yadav ने BJP पर जमकर बोला हमला, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को बताया 'दिखावा'  Akhilesh Yadav   Akhilesh Yadav Targets BJP Yogi Adityanath NDA Government: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज वरिष्ठ समाजवादी नेता व विचारक आचार्य नरेन्द्र देव की पुण्यतिथि पर मोती महल लखनऊ स्थित उनकी समाधिस्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवादी विचार को आगे बढ़ाया। समाजवादियों को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। उनके सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सपा आचार्य नरेंद्र देव के विचारों की पार्टी है और उनके बताए रास्ते पर चलती है।  रोडमैप कहां है? अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा किया जा रहा है, पर इसमें भारतीय किसान कहां है? नौजवान की नौकरी और रोजगार कहां है? जिस विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, उसका रोडमैप अब तक सामने क्यों नहीं रखा गया है? दावा तो यह भी किया गया है कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह सपना ...