आम बजट 2018-19

जानिये बजट 2018 के बारे में महत्व पूर्ण बातें .....
 

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में लोकसभा में आज आम बजट 2018 पेश किया .इसक बजट में उन्होनें महिलाओं ,बच्चे ,बुजुर्ग सहित हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया.वित्त मंत्री ने आम बजट में आयकर दाताओं को कोई राहत नही दी .


वित्तमंत्री ने  कहा कि 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्‍पाद की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण बदलाव आने के संकेत दिए थे। वित्‍त वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्‍पाद में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है.
 

वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारतीय समाज और अर्थव्‍यवस्‍था ने बुनियादी सुधारों के साथ उल्‍लेखनीय प्रगति दर्ज की है.




उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने हाल की अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत होगी. उन्‍होंने कहा कि देश आठ प्रतिशत से अधिक की उच्‍च विकास दर को प्राप्‍त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में भी विकास तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए आठ प्रतिशत से अधिक की उच्‍च दर से वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2017-18 में निर्यात में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है.



जेटली ने कहा कि चार वर्ष पूर्व सरकार ने भारत के लोगों को एक ईमानदार, स्‍वच्‍छ और पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था और एक ऐसे नेतृत्‍व का वादा किया था जो कठिन निर्णयों को कम करने में और भारत की अर्थव्‍यवस्‍था में विश्‍वास को बहाल करने में सक्षम हो.


वित्‍त मंत्री  अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार ने अनेक बुनियादी संरचनात्‍मक सुधारों को न सिर्फ कार्यान्वित किया बल्कि देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन में गति लाने और एक मजबूत आत्‍मविश्‍वास से परिपूर्ण नवभारत देना का वचन दिया.


वित्तमंत्री ने बजट में कहा है कि जल्द ही प्रमुख स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वाई फाई की सुविधा मिलेगी.सरकार 600 चुनिंदा स्टेशनों का पुनर्निर्माण करेगी .इसके अलावा रेलवे के विद्युतीकरण का काम भी किया जायेगा.रेल यात्रियों को वाई- फाई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी.
 

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों और समाज के अन्‍य तबकों के संरचनात्‍मक बदलाव एवं अर्थव्‍यवस्‍था की उच्‍च विकास दर के लाभ को उन तक पहुंचाने तथा देश  के अल्‍प विकसित क्षेत्रों के उत्‍थान के लिए अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है.

आम बजट 2018 को पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार जल्द ही सोने के आदान-प्रदान के लिए उपभोक्ता हितैषी प्रणाली बनायेगी.
 

उन्‍होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्‍त वर्ग के लोगों को उत्‍तम स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं उपलब्‍ध कराने, वरिष्‍ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार के लिए अधिक संसाधन उपलब्‍ध कराने के लिए राज्‍यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से जोर दिया है
 

आम बजट को पेश करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क  बोर्ड किया जायेगा.
 

वित्तमंत्री ने बताया कि 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जायेगा.
 
वित्त मंत्री ने बताया कि दो  रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित किये जाएंगे.

आम बजट 2018-19 में किसानों को फसल काटने के बाद अपने उत्पादों को सीधे थोक खरीददारों एवं उपभोक्ताओं को बेचने की सुविधा दी गई है




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